Monday 26 December 2011

Civil Judges Examination

Here is an opportunity for you to become Civil Judge!  Your goal to become  Civil Judge is possible through our coaching.  We offers best coaching for Screening test, Written examination and Oral interview starting from January, 2012 in the premises of the college.  Avail this golden opportunity. Chhattisgarh Public Service Commission Examination coaching start from 1 February 2012 at Raipur. (C.G.)

Location : Raipur, Chhattisgarh

Further details contact
Venudhar Routiya, LL.M. (Constitutional and Administrative Law) & UGC-NET, Guest Lecturer, Govt. J.Y.C.G.College, Raipur (C.G.) India
Phone: 077-4074784, 09752024287

Sunday 25 December 2011

Novermber 2011 Important General Knowledge

1.India on 27 November 2011 signed revised DTAA (Double Taxation Avoidance Agreement) with which one of the following country?
Nepal
Bhutan
Pakistan
2. The Delhi Jal Board (DJB) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with which one of the following countries for upgrading its sewage treatment plant at Keshopur?
UK
Sweden
China
3. Which of the airlines is experiencing major financial problems owned by Indian industrialist Dr.Vijaya Mallaya.
Sahara airlines
Spice jet
Kingfisher Airlines
4. The parties began their protest in parliment against __ because it will affect the livelihood of the common which includes farmers and traders man.
Petrol price
FDI in retail
Kudakullam issues
5. Which of the Olympic Association have threatened to boycott next summer Olympics after a sponsorship deal was made with Dow chemical company.
Australian Olympic Association
British Olympic Association
Indian Olympic Association
6. Delhi’s half marathon 2011 was held on ___
Nov 27th Sunday
Nov 1st Tuesday
Nov 23rd Wednesday
7. Which country won the 5th Davis Cup title after beating a Valiant Juan Martin del Potro?
Argentina
Spain
Serbia
8. Which position India’s HDI index ranked among 187 countries?
14th
100th
134th
9. Which country's cabinet Consensus decided to grant India Most Favoured Nation trade status?
China
Pakistan
Nepal
10. Who has been sworn in as Arunachal Pradesh Chief Minister?
Nabam Tuki
Jarbom Gamlin
Dorjee Khandu

रचनात्मक भागेदारी से ही आर्थिक स्वराज्य

संविधान संशोधन विधेयक पेश करते हुए राजीव गाँधी ने कहा था- 'हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण जनता की आवाज, उनकी आवश्यकताएँ, आकांक्षाएँ और प्राथमिकताएँ पंचायतों के माध्यम से योजना भवन की निर्माण शिलाएँ बन सकें। हमें ऊपर से योजनाएँ थोपना बंद करना होगा। हमें प्राथमिकता निर्धारण की आकाशीय प्रणाली छोड़नी होगी, जिसका वास्तविक और व्यावहारिक धरातल से कोई संबंध नहीं होता। सत्ता के दलालों को सत्ता के घरों से बाहर निकालने के लिए पंचायतों को जनता को सौंपने के लिए हम उसे सबसे निर्धनतम और समाज के सभी सुविधाओं से वंचित वर्गों की ओर ध्यान देने की जिम्मेदारी देने जा रहे हैं।'

राजीव गाँधी की इस पहल पर प्रगति अवश्य हुई लेकिन यह सपना अधूरा है। ग्रामीण भारत में पंचायतों के चुनाव हुए हैं और कुछ राज्यों में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों ने भी पंचायतों के जरिए अपने गाँवों की दशा बदली है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल और असम की अनेक ग्राम पंचायतों ने कुछ विकास कार्यक्रमों में 'आदर्श' स्थापित किए हैं। पशु पालन, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, पीने का पानी, ईंधन, गोबर गैस या सौर ऊर्जा के क्षेत्रों में कई ग्राम पंचायतों ने अद्‌भुत काम करके दिखाया है लेकिन बहुत कुछ सफलता राज्य सरकारों की सक्रियता और ईमानदारी पर निर्भर करती है।

जिन राज्यों में सत्ताधारी नेताओं ने अपने निहित स्वार्थों के लिए पंचायतों के चुनिंदा प्रतिनिधियों को भी भ्रष्ट बनाया अथवा अफसरशाही ने ग्रामीण विकास योजनाओं में अड़ंगे लगाए, वहाँ आर्थिक संसाधनों की बर्बादी हुई। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड में तो पंचायतें बेहद सक्रिय और सफल हुई हैं। गैरसरकारी स्तर पर संघ तथा भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता स्वर्गीय नानाजी देशमुख ने चित्रकूट क्षेत्र में ग्रामीण विकास का मॉडल प्रस्तुत किया तथा सैकड़ों कार्यकर्ताओं को तैयार किया। अण्णा हजारे ने सेना से सेवानिवृत्ति के बाद नानाजी के चित्रकूट में शिक्षा-दीक्षा लेकर अपने रालेगणसिद्धि गाँव में विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया।

इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा कि पिछले वर्षों के दौरान चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी, अयोध्या और मथुरा जैसे क्षेत्रों में भी गाँवों की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती गई। सुश्री मायावती के सत्ता काल में दलितों का आत्मविश्वास भले ही बढ़ा और राजधानी अच्छी सड़कों और बगीचों से चमक गई लेकिन भारी भ्रष्टाचार और अफसरों की मनमानी के कारण गाँवों की हालत खस्ता हो गई। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक कमजोरियों के कारण प्रतिपक्ष का समुचित दबाव भी सत्ता व्यवस्था पर नहीं रहा। समाजवादी पार्टी अंतर्कलहों में फँसी रहने के कारण समस्याओं के समाधान में कोई सार्थक योगदान नहीं दे पाई।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए 77,776 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया लेकिन आज भी सड़क नेटवर्क, आवास, रोजगार और जलापूर्ति के मामलों में सैकड़ों गाँवों की हालत बदतर है। आज भी देश में 58 प्रतिशत से अधिक लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। निर्यात का भी 10 प्रतिशत हिस्सा इसी क्षेत्र से जाता है। गाँवों में रोजगार के लिए केंद्र सरकार ने हर साल लगभग 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया लेकिन जिन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार अधिक रहा, वहाँ ग्रामीणों को समुचित लाभ नहीं मिला। अब ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी है।

ऐसी स्थिति में ग्रामीण समस्याओं को अधिक व्यावहारिक ढंग से समझकर कार्यक्रम बनाने होंगे।

राहुल गाँधी ग्रामीण युवाओं को आकर्षित अवश्य कर रहे हैं लेकिन उन्हें विकास और रचनात्मक कार्यों से जोड़ने के लिए समर्पित राजनीतिक अथवा गैरराजनीतिक कार्यकर्ताओं की जरूरत होगी। यह काम चुनावी अभियान में नहीं हो सकता। असली अभियान हर जिले, विकासखंड और पंचायत स्तर तक नेटवर्क बनाकर ही हो सकता है। उत्तराखंड में कुछ गाँधीवादी स्वयंसेवी संगठनों ने पिछले वर्षों के दौरान पेयजल, साक्षरता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी अभियान चलाकर कई गाँवों में असाधारण काम किया है। ऐसे संगठनों ने सरकार से भी कोई सहायता नहीं ली।

उन्हें प्रचार की भूख भी नहीं होती। इसी तरह राजस्थान में सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय और उनके सहयोगियों ने ग्रामीण जागरूकता के साथ रोजगार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई है। राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका हो या उत्तराखंड अथवा पूर्वोत्तर का पर्वतीय क्षेत्र - जमीन, जंगल और नदी के समुचित उपयोग का अधिकार ग्रामीणों को ही मिलना चाहिए। यह काम केवल सरकारी मशीनरी नहीं कर सकती। राजीव गाँधी ने 'विकास केंद्र' के नाम से कांग्रेस की ही एक बड़ी मशीनरी तैयार की थी और हर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्त करने की अनूठी कोशिश की थी।

वैसा नेटवर्क अब किसी राजनीतिक दल का नहीं है। राहुल गाँधी सत्ता में आएँ या न आएँ, यदि वे ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तरह की निगरानी मशीनरी खड़ी कर सकें, तो सत्ता व्यवस्था को सही दिशा में ले जाने का लाभ तो मिल ही जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा विकास में रचनात्मक भागेदारी से ही आर्थिक स्वराज्य का सपना साकार हो सकता है।
राहुल गाँधी सत्ता में आएँ या न आएँ, यदि वे ग्रामीण क्षेत्रों में इसी तरह की निगरानी मशीनरी खड़ी कर सकें, तो सत्ता व्यवस्था को सही दिशा में ले जाने का लाभ तो मिल ही जाएगा
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चकाचौंध में शहरी युवाओं की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर लोगों का ध्यान अधिक जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने से ग्रामीण युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जा सकेगा। कट्टर सांप्रदायिक और नक्सली-माओवादी संगठन ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब अशिक्षित युवाओं को ही भ्रमित कर हिंसक रास्तों पर भटकाते हैं। उत्तराखंड या पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण इलाकों में असली संस्कार ईमानदारी और धैर्य का ही है लेकिन विकास अवरुद्ध होने पर यही धैर्य टूटने लगता है।

कामसूत्र सिर्फ सेक्स की किताब नहीं है

आप सार्वजनिक रूप से 'कामसूत्र' का नाम लेने से शायद कतराएं। जिन्होंने कामसूत्र या कामशास्त्र नहीं पढ़ा वे इसे सेक्स या संभोग की एक किताब मानते हैं जबकि कामसूत्र सिर्फ सेक्स की किताब नहीं है बल्कि कामसूत्र में सेक्स के अलावा व्यक्ति की जीवनशैली, पत्नी के कर्त्तव्य, गृहकला, नाट्‍यकला, सौंदर्यशास्त्र, चित्रकारी और वेश्याओं की जीवन शैली आदि जीवन से जुड़ी सभी की जानकारी है।

संभोग और प्रेम पर वात्स्यायन ने दुनिया का प्रथम और सर्वाधिक प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ लिखा 'कामसूत्र'। मूलत: रतिक्रीड़ा पर आधारित इस ग्रंथ की दुनियाभर में कहीं न कहीं चर्चा होती रहती है। सात खंड के छत्तीस अध्यायों में 1250 श्लोक के इस ग्रंथ में संभोग तथा रतिक्रीड़ा के आसनों पर आखिर ऐसा क्या लिखा है जो हर काल में प्रासंगिक बने रहने की ताकत रखता है। इसके सूत्र आज भी उतने ही ताजा हैं जितने कि वात्स्यायन के काल में रहे थे।

कामसूत्र महज एक ग्रंथ अथवा कागजों का पुलिंदा मात्र नहीं है बल्कि यह रतिक्रीड़ा के अलावा गृहस्थ जीवन को सही तरीके से जीने के उपाय बताता है। वास्तव में कामसूत्र प्रेम, सौंदर्य तथा जीवन के राग की संपूर्ण किताब है।

कामसूत्र का प्रेम : कामशास्त्र या कामसूत्र में स्त्री और पुरुष की शारीरिक संरचना और मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझाया गया है इसीलिए यह ग्रंथ शिक्षा देता है कि प्रेम का आधार है संभोग और संभोग का आधार है प्रेम। शरीर और मन दो अलग-अगल सत्ता होने के बावजूद दोनों एक दूसरे का आधार हैं।

प्रेम की उत्पत्ति सिर्फ मन या हृदय में ही नहीं होती शरीर में भी होती है। स्त्री-पुरुष यदि एक दूसरे के शरीर से प्रेम नहीं करते हैं तो मन, हृदय या आत्मा से प्रेम करने का कोई महत्व नहीं। प्रेम की शुरुआत ही शरीर से होती है। दो आत्माओं के एक दूसरे को देखने का कोई उपाय नहीं है। शरीर ही शरीर को देखता है। स्त्री यदि संपूर्ण तरह से स्त्रेण चित्त है और पुरुष में पौरुषत्व है तो दोनों एक-दूसरे के मोहपाश से बच नहीं सकते।

कामसूत्र का सेक्स : वास्तव में सेक्स या संभोग ही दाम्पत्य सुख-शांति की आधारशिला है। काम के सम्मोहन के कारण ही स्त्री-पुरुष विवाह सूत्र में बँधने का तय करते हैं। अतः विवाहित जीवन में काम के आनन्द की निरन्तर अनुभूति होते रहना ही कामसूत्र का उद्देश्य है। यदि स्त्री-पुरुषों के बीच काम को लेकर उदासीनता है तो दाम्पत्य जीवन ऐसे होगा जैसे कि एक ही ट्रेन में सफर कर रहे लेकिन अगल-अलग डिब्बों में।

कामसूत्र यौन संबंधी जानकारियों का बेहतरीन खजाना है। कामसूत्र उन आसनों के लिए भी प्रसिद्ध है जिनके चित्र या मू्र्ति देखने के लिए लोग खजुराहो या अजंता-एलोरा जाते हैं या फिर चुपके से आसनों की सामग्री को बाजार से खरीदकर देखते हैं। दिमाग विकृत होता है बाजार के उस गंदे साहित्य को पढ़ने से जिसे पश्चिमी मानसिकता के चलते बेचा जाता है, लेकिन कामसूत्र या कामशास्त्र आपको उत्तेजित करने के बजाय सही ज्ञान देता है। कामसूत्र में संभोग के हर पहलू का वर्णन कर मनो-शारीरिक प्रतिक्रियाओं की जो विवेचना प्रस्तुत की है वह अद्भुत और रोमांचक है।

आज के भागदौड़ से भरे जीवन में पति-पत्नी के संबंध औपचारिक ही रह गए हैं, लेकिन कामसूत्र का ज्ञान आपके वैवाहिक जीवन को अंत तक तरोताजा बनाए रखने में सक्षम है। संभोग के आसनों से यौन सुख के साथ ही व्यायाम के लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। बस, जरूरत है तो इसे सही रूप में समझने की।

कामसूत्र का सौंदर्यशास्त्र : नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि कहते हैं- संसार में जो कुछ भी शुभ,

जिन चौसठ कलाओं की चर्चा की गई है उनमें से ज्यादातर आज के युग अनुसार अप्रासंगिक मानी जा सकती हैं, लेकिन कुछ कलाएं आज भी प्रासंगिक हैं जैसे हर स्त्री गायन, वादन, नृत्य और चित्र में पारंगत हो सकती। अप्रासंगिक कलाएं- कल-पूर्जे बनाना स्त्रियों का काम नहीं। इंद्रजाल, बाजीकरण, हाथ की सफाई, घुड़सवारी करना, बढ़ईगिरी और तीतर, बटेर अथवा भेड़ को लड़ाने की कला तो अब बिल्कुल चलन से बाहर हो चुकी कलाएं हैं। खैर, जो भी हो कहने का आशय यह है कि कामसूत्र सिर्फ संभोग की ही शिक्षा नहीं देता यह जीवन के हर पहलुओं को छूता है।

संभोग से समाधि : ऐसा माना जाता है कि जब संभोग की चरम अवस्था होती है उस वक्त विचार खो जाते हैं। इस अमनी दशा में जो आनंद की अनुभूति होती है वह समाधि के चरम आनंद की एक झलक मात्र है। संभोग के अंतिम क्षण में होशपूर्ण रहने से ही पता चलता है कि ध्यान क्या है। निर्विचार हो जाना ही समाधि की ओर रखा गया पहला कदम है।

अत: संभोग की चर्चा से कतराना या उस पर लिखी गई श्रेष्ठ किताबों को न पढ़ना अर्थात एक विषय में अशिक्षित रह जाना है। कामशास्त्र या कामसूत्र इसलिए लिखा गया था कि लोगों में सेक्स के प्रति फैली भ्रांतियाँ दूर हों और वे इस शक्ति का अपने जीवन को सत्यम, शिवम और सुंदरम बनाने में अच्छे से उपयोग कर सकें।
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पवित्र और उज्ज्वल दर्शनीय है वह श्रृंगार रस से प्रेरित है अर्थात काम की कमनीयता है। कामसूत्र कहता है कि स्त्रियों को भी काम या जीवन की सभी कलाओं का ज्ञान होना चाहिए इसीलिए उन्होंने स्त्रियों के लिए मुख्यत: 64 कलाओं में कुछ शर्त के साथ पारंगत होने की शिक्षा दी है। स्त्री द्वारा 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने से ऐश्वर्य और सुख की वृद्धि होती है। पारंगत स्त्री को कामसूत्र में गणिका कहा गया है। गणिका अर्थात गुणवती या कलावती।

अन्ना हज़ारे के आंदोलन सही नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक फ़ैसले में कहा है कि वह इस समय अन्ना हज़ारे के आंदोलन सही नहीं मानता.
अदालत ने कहा है कि जब संसद में लोकपाल विधेयक पर बहस हो रही हो उस समय इस पर 'समानांतर बहस' की अनुमति नहीं दी जा सकती.

सरकार की ओर से टीम अन्ना को आज़ाद मैदान में अनशन करने की अनुमति दी गई है लेकिन टीम अन्ना का मानना है कि वहाँ जगह अपर्याप्त है और इसकी वजह से बांद्रा-कुर्ला इलाक़े में स्थित मार्डा के मैदान पर कम शुल्क पर अनशन की अनुमति मिलनी चाहिए.

अदालत का कहना है कि वह सरकार को ऐसा कोई निर्देश नहीं देना चाहती क्योंकि इसका मतलब संसद की कार्यवाही में बाधा डालना होगा.

अदालत के इस फ़ैसले के बाद अन्ना हज़ारे ने कहा है कि 27 दिसंबर से अनशन एमएमआरडीए के मैदान पर ही होगा और आवश्यक धन राशि दान की सहायता से जुटा ली जाएगी.
उन्होंने तीन दिनों के अनशन और उसके बाद जेल भरो आंदोलन की घोषणा की है.
उल्लेखनीय है कि संसद में गुरुवार को लोकपाल विधेयक पेश किया जा चुका है और इस पर 27 दिसंबर से तीन दिन बहस होनी है.

संसद के कार्यवाही में बाधा

बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति पीबी मजूमदार और मृदुला भाटकर के एक खंडपीठ ने अपने फ़ैसले में कहा, "ये अदालत के दायरे से बाहर है. यदि हम इस याचिका पर फ़ैसला देते हैं हम संसद की कार्यवाही में बाधा भी पहुँचा रहे होंगे."

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार न्यायमूर्तियों ने पूछा, "ऐसे समय में जब संसद इस विधेयक पर चर्चा कर रही हो, हम समानांतर बहस की अनुमति नहीं दे सकते. कोई नहीं जानता कि ये किस रूप में सामने आएगा और इसमें क्या प्रावधान होंगे. क्या ऐसे समय में सार्वजनिक बहस की अनुमति दी जा सकती है?"
लोकपाल विधेयक को संसद में पेश किए जाने के बाद भी आंदोलन करने के फ़ैसले पर सवाल उठाते हुए न्यायमूर्ति मजुमदार ने कहा, "इसमें देश हित कहाँ शामिल है? हम एक लोकतांत्रिक ढाँचे का हिस्सा हैं. हमने एक सरकार चुनी है. क्या आपका आंदोलन संसद की कार्रवाई में बाधा नहीं पहुँचाएगा? विधेयक पर संसद में चर्चा होगी जहाँ हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बात सामने रखेंगे."
उन्होंने पूछा कि किस क़ानून के तहत मार्डा के मैदान के लिए छूट मांगी जा रही है. अदालत ने कहा, "जो आपके लिए आंदोलन है वह किसी और संस्था के लिए परेशानी का सबब हो सकता है."
ये याचिका जागृत नागरिक मंच ने दायर की थी जो टीम अन्ना के संगठन इंडिया अगेंस्ट करप्शन से संबद्ध है.
नियमानुसार संस्था को मार्डा के मैदान के लिए आठ लाख रुपए की ज़मानत की राशि के रूप में जमा करनी होती है और 11 लाख रुपए का किराया देना होता है.
लेकिन मार्डा के वकील ने कहा कि सामाजिक संस्था के रूप में याचिकाकर्ता को छह लाख रुपए जमा करने होंगे.

'दान से जुटा लेंगे राशि'

बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से रियायती दरों पर मैदान उपलब्ध करवाने के मामले में दखल देने से इनकार करने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हज़ारे ने कहा है कि 27 दिसंबर से शुरु होने वाला अनशन मुंबई के एमएमआरडी मैदान पर ही होगा.
उन्होंने कहा कि मैदान के लिए फ़ीस के रूप में जमा की जाने वाली आवश्यक धनराशि समर्थकों से दान राशि के रूप में जुटाई जाएगी.
उन्होंने कहा, "एमएमआरडीए थोड़ी छूट देगी और मैदान के लिए सात लाख रूपए जमा करवाने होंगे. दान की राशि सिर्फ़ चेक और ड्राफ़्ट के ज़रिए स्वीकार की जाएगी. हम दानदाताओं पर भी निगाह रखेंगे."
उन्होंने कहा कि उनकी टीम के लोगों को अदालत जाना ही नहीं था.
अन्ना हज़ारे ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी भी अनशन में शामिल होंगे और अनशन मुंबई के साथ-साथ दिल्ली में भी होगा.

ताजा समाचार



नई दिल्ली(आईएमएनबी)। भ्रष्टाचार के खिलाफ़ देशव्यापी आंदोलन के अगुआ अन्ना हजारे पर एक बार फिर कांग्रेस ने तीखा वार किया है| इस बार कांग्रेस की ओर से इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने मोर्चा संभाला है| इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने बेहद असम्मानजनक भाषा में अन्ना के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाते... हुए कहा, ' वह सन् 1965 के भारत-पाक युद्ध का भगोड़ा सिपाही है। इसके गांव रालेगण सिद्धि में सरपंच इसके खिलाफ जीता है। महाराष्ट्र में वह शरद पवार का विरोध कर रहा था, इसके बावजूद उनकी पार्टी नगरपालिका चुनाव में जीती है। '
जब से अन्ना ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर निशाना साधा है , तब से बेनी प्रसाद वर्मा उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। उनकी भाषा कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी के तल्ख तेवरों की याद दिला रहे हैं। हालांकि, तिवारी ने बाद में अन्ना से पत्र लिखकर माफी मांग ली थी। अन्ना को आरएसएस का एजेंट बताते हुए बेनी ने कहा, ' अपने घर में इस आदमी का कोई वजूद नहीं है और दिल्ली आकर नौटंकी करता रहता है। आखिर अन्ना चीज ही क्या है। '

दो दिन पहले भी वेनी प्रसाद वर्मा ने अन्ना को ललकारते हुए कहा था, ' अन्ना हैं क्या आखिर। यूपी में आकर वह कुछ नहीं कर पाएंगे। चार दिन दिल्ली में धोती कुर्ता पहनकर रहने से कोई नेता नहीं बन जाता है। अन्ना साढ़े चार फीट के हैं और मैं 6 फीट का हूं। '

इससे पहले भी बेनी प्रसाद वर्मा ने टोपी वाला बुढ़वा कहकर अन्ना का अपमान किया था। उन्होंने कहा कि बुढ़वा टोपी लगाकर बैठ जाता है और हमको गरियाता है। इससे पहले उन्होंने अन्ना को यूपी में आकर दिखाने की चेतावनी दी थी।

सरकार ने भी अन्ना के खिलाफ सख्ती के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री वी. नारायण सामी ने कहा कि लोकपाल विधेयक को कोई सड़क पर या मैदान में नहीं पारित कर सकता। वह इससे सख्ती से निबटेगी। नारायण सामी ने कहा कि पांच सदस्यों वाली टीम इस विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार पर दबाव नहीं डाल सकती। विधेयक को केवल संसद में मतदान के जरिए ही पारित किया जा सकता है।

नारायण सामी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब टीम अन्ना ने संसद में पेश लोकपाल विधेयक को कमजोर करार देते हुए खारिज कर दिया है। टीम अन्ना इस विधेयक को लेकर सरकार से टकराने को तैयार है। इसके तहत मजबूत लोकपाल के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के प्रमुख अन्ना हजारे सरकार पर दबाव बनाने के लिए मुंबई में अनशन करने जा रहे हैं।

अन्ना की प्रमुख मांगों में सीबीआई को भी लोकपाल के दायरे में लाना शामिल है। इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में ही पारित किया जाना है। इसके लिए मंगलवार से इस पर बहस शुरू होनी है। इस विधेयक के मौजूदा स्वरूप से विपक्ष भी संतुष्ट नहीं है। वह सरकार पर हमले करने की तैयारी में है।

मुस्लिम लॉ

चार पत्नियों के साथ विवाह में रहने की छूट मुस्लिम लॉ कुछ विशेष परिस्थतियों में विशेष शर्तों के साथ देती है। लेकिन यह कोई मूल अधिकार या अधिकार नहीं है और कोई भी नियोजक नियोजन की शर्तों में यह शामिल कर सकता है कि उस का कर्मचारी यदि पहले विवाह में रहते दूसरा विवाह न करे और करे तो नियोजक की अनुमति प्राप्त कर के करे। आखिर किसी भी व्यक्ति का नियोजन पारिवारिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है और नियोजन की शर्तों में परिवार को कुछ सुविधाएँ प्रदान करने की शर्तें भी जुड़ी होती हैं। परिवार में किसी एक व्यक्ति पर जिम्मेदारियों में वृद्धि व्यक्ति की नियोजन के दौरान कार्यक्षमता को भी प्रभावित करती है।

जनवरी २०१२ को द्वितीय अंक प्रकाशित होगा हमारा शोध पत्रिका "नव प्रवाह".

जनवरी २०१२ को द्वितीय अंक प्रकाशित होगा
 
अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका 
"नव प्रवाह "

आप अपना प्रविष्ठी दिनांक ०५ जनवरी २०१२ के पूर्व
भेज सकते हैं 


हमारा पता:

वेणुधर रौतिया,
मुख्य संपादक
एल - ११, न्यू आर.डी.ए. कालोनी,
टिकरापारा, रायपुर (छत्तीसगढ़ ) पिन-४९२००१
फ़ोन - ९७५२०२४२८७  

Nav-Pravah (ISSN 2249 –5649): Instruction for Author of Second Issue : January 2...

Nav-Pravah (ISSN 2249 –5649): Instruction for Author of Second Issue : January 2...: “NAV PRAVAH” International Research Journal, India ISSN : 2249-5649 (Law, Human Rights, Science/Social, Science and IT) Secon...

Instruction for Author of Second Issue : January 2012


“NAV  PRAVAH” International Research Journal, India
ISSN : 2249-5649
(Law, Human Rights, Science/Social, Science and IT)
Second Edition
Closing dated : 05 January 2012
January, 2012

Editor
Telephone : +91-771-4074784 or +91-9752024287
Venudhar Routiya
LL.M. (Constitutional and Administrative Law) &     UGC-NET

Instructions to Authors
International Research Journal of  Nav-Pravah is an ISSN (ISSN 2249-5649)  Journal, which publishes original research work that felicitates scientific knowledge in Law, Human Rights, Political, Social, Cultural, Litt. Science. The aim of Nav-Pravah  is to increase the importance of research. Researchers may submit (1) Original Research Articles (2) Review articles (3) Short Notes (4) Abstracts (5) Letter to the editor in following disciple:

 All submissions should contribute to improvement or should enlighten a particular aspect in any of the above mentioned subjects. Every submission should adhere to the journal format and style, legibly written in good English/Hindi, comprehensive, concise and complete. It is essential that authors prepare their manuscripts according to established specifications. Failure to follow them may result in papers being delayed or rejected. Therefore, contributors are strongly encouraged to read these instructions carefully before preparing a manuscript for submission. The manuscripts should be checked carefully for grammatical errors. All papers are subjected to peer review.
Types of Manuscripts
Research papers should present new experimental studies in elaborate form that constitute a significant contribution to knowledge. Research Papers should not exceed 10 pages.
Short communications are the one that should present new important findings in a brief form, a maximum of 5 pages including illustrations.
Review articles should bring up the most important current topics or present interpretative and critical accounts, but not simple compilation, on subjects of general interest. They should be around 12 pages.
Requirements for Original Research Articles
The decision to accept a contribution rests with Editor-in-chief  which reserves the right to make alterations in manuscripts submitted for publication if they do not conform to accepted scientific standard or if they are too repetitive. All long papers need sub-headings. The author needs to conform to his/her own area of expertise pertaining to the theory or grounds of knowledge covered, and must incorporate a chronological arrangement of ideas and methods when reporting on the research done.

Manuscripts should be neatly typed, single-spaced throughout, including tables, graphs, figures.  Manuscript should be on A4 size with at least 1.5 cm margins on all sides. Page numbers should be given accordingly.  Prepare the manuscript in Times New Roman font using a font size of 12 for enlish author and Kruti dev 010 font using a font size 12 for Hindi author. Title shall be in a font size 14, bold face capitals. All Headings in the manuscript shall be in font size 12, bold face capitals. Subheading in each section shall be in font size 12, bold face lower case. Italic fonts style should not be used in the main text (Except Latin names or wherever applicable). Standard International Units could be used throughout the text. Authors should not be more than five including corresponding author. 

We do not want any hard copy or CD of the Manuscripts. Only complete article should be submitted to the e-mail: venucgvs@gmail.com  or navpravah.journal@gmail.com

Manuscripts should be arranged into the following sections:
  1. Title page
  2. Abstract and key words
  3. Introduction
  4. Materials and Methods
  5. Results
  6. Discussion
  7. Acknowledgment
  8. References
  9. Tables
  10. Figures
TITLE PAGE
1.    Title must be brief and comprehensively represent the findings and description as written in the abstracts. Do not use abbreviations in the title or abstract and limit their use in text.
2.    Complete Author names, (surnamesfirst followed by first name and middle name).
3.    Address of each author, the author for correspondence & author for reprints must be identified.
4.    Do not put Dr., Mr., Mrs., Prof. Etc. before names.

ABSTRACTS
As a summary of not more than 250 words abstracts, should be clear and factual in content. Abstract must present the reason of the study (aims & ideas), the main findings and principal conclusions. Emphasis may be made on new and important aspects of the study or may highlight some important observations. Only approved abbreviations should be used. No abbreviations or references should be cited in the abstract. (Expanded forms of abbreviations should be given in the text where it is mentioned first.)

KEYWORDS
To identify the most important subjects covered by the article. (6-7 keyword max.) Authors should not break of or hyphenate words.

INTRODUCTION
A concise account or a preview is required from the background of the subject, its significance and its relationships to earlier works clarified with pertinent references. Clearly state the purpose of the article. Do not review the subject extensively in the introduction.

MATERIALS & METHODS
Should be presented with sufficient clarity and detail. The section of Experimental in Full Length Papers should include concise details on the methodology adopted; sufficiently elaborate to repeat the experiment. Data must be adequate and experimental design should be proper and accurate. Methods for which adequate references from published work can be cited are not to be described. All Physical and Spectral data should be reported. Method of Analysis should be validated. Experiments on human subjects are to be done in accordance with the Indian Council of Medical Research (ICMR) protocol or approved by an Institutional Ethical Committee. For the care and use of laboratory animals, the Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India and OECD notified guidelines should be strictly followed.

All possible effort must be made to give mechanism of reactions. Use System International (SI) Measurements. Cite instruments details e.g. UV, IR, NMR, MS etc. Model, company, place etc. at appropriate place (If any).

In case of work related to plant materials, a sample of the authentic materials is to be deposited at any one of the designated institutions and their accession number or a reference of the same be quoted in the manuscript.

Rationale for selection of certain solvent extracts of herbs/plants along with characterization (by way of spot tests, TLC pattern etc.) of such extracts evaluated for any activity should form part of manuscript. Use of positive and negative controls in experiments should be highlighted. In case of natural products articles, plants name should be italic.

RESULTS
The original and important findings should be stated in a logical sequence. Illustrate the results with figures or tables where necessary, but both must be kept to the minimum and should be cited as per the sequence given above. Result must be precise and comprehensive and should not suffer from vagueness.

DISCUSSION
It should contain a critical review of the results of the study with the support of relevant literature.
  1. The principal conclusions drawn from the results and their important implications should be discussed. Do not repeat in detail data already stated in results. Recommendations where appropriate may be included.
  2. Use generic names of drugs only unless the specific trade name of a drug used is directly relevant to the discussion.

ACKNOWLEDGEMENTS
Sources of support in the form of grants, equipment, drugs as gift samples may be included. Only scientific personnel who have made substantial and essential contributions to the study should be acknowledged. Authors must state clearly the name and address of the expert (for botanical verification) who has authenticated the plant material, or botanical specimen. References to brand names obtained for research may not be referred in the text.

REFERENCES
References should be in Vancouver style and numbered consecutively in the order in which they are first mentioned in the text (not in alphabetic order). Identify references in text, tables, and legends by Arabic numerals in superscript. References cited only in tables or figure legends should be numbered in accordance with the sequence established by the first identification in the text of the particular table or figure. Avoid using abstracts as references and do not cite any references in discussion and conclusion section. The total number of references shall not exceed more then 40.

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With Regards,

Yours Faithfully,
          Sd/-
(Venudhar Routiya)
LL.M. (Constitutional and Administrative Law)
& UGC-NET



Criminal Justice System and Supranational

Dr. Aghenitei Mihaela
Braila, ROMANIA
Published "Nav Pravah" Sept. 2011 Issue 
ABSTRACT
1 . The European Court of Human Rights commented in Engel: "the very nature of the offence and the degree of severity of the penalty that the person concerned risks incurring are of great importance in the meaning of that Article 6." In the Öztürk case the European Court of Human Rights declared that the general character of the rule and the purpose of the penalty, being both deterrent and punitive, suffice to show that the offence in question was, in terms of article 6 of the Convention, criminal in nature. In terms of the sanction test of the European Court of Human Rights, the United Nations and the European Union sanctions would seem to have a criminal element - terrorism related activity and the impact of some of the measures imposed rises to the level of criminal sanctions. It is obvious that penalties under criminal law are the only sanctions which are criminal in nature. 2. Contrary to the sanction concept of the European Court of Human Rights, the Third Report stated without proper reasoning that although many of those on the list have been convicted of terrorist offences and others indicted or criminally charged, the list is not a criminal list… the sanctions do not impose a criminal punishment of procedure… but instead apply administrative measure such as freezing assets, prohibiting international travel and precluding arms sales." However, most assessments recognize that the effect of these preventive measures is "de facto punitive". The debate as to the criminal or non-criminal nature of sanctions has no great importance in determining the scope of fair trail standards, since Article 6 of the European Court of Human Rights guarantees a "fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law" in the case of both civil and criminal charges. If the charges are not civil or criminal then Article 13 of the European Court of Human Rights, providing an "effective remedy", still applies. Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, provides a similar set of fair trial guarantees. However, the Court of First Instance verdict in Sison v. Council of the European Union has been an important point in this debate since Sison arguments concerning the criminal character of sanctions were accepted. The conclusion is that the very nature of the offences concerned and the purpose and the degree of severity of the sanctions bring these sanctioning regimes within the scope of fair trial standards and the judicial system: the person blacklisted by the European Union Council, including United Nation Security Council lists, shall be given the right to a fair hearing, within a reasonable time, by an independent, impartial tribunal with a view to modifying or annulling the charges and the sanctions, that would obviously require a clear definition of the grounds for the imposition of sanctions and the applicable evidentiary requirements determined by law. The applicant shall be entitled to a judicial remedy.3 considering the European Union and the United Nations Security Council counterterrorist sanctioning regime as a limitation of due process is a seriously misleading approach. As the further analysis is going to show, with regard to the above- mentioned process the right of access to an effective remedy before a judicial body is not imply restricted, but is totally excluded and disregarded. As the European Court of Human Rights held in Chahal v. United Kingdom concerning blacklists, the restrictions on fair trial rights for security reasons do not justify the complete absence of such rights.Calea Calarasilor nr. 47, Braila, jud. Braila, ROMANIA (Ph. D.)
The so-called "blacklisting" mechanism has been creating lists of individuals or organizations suspected of involvement in terrorism-related offences and imposing financial sanctions against them, such as freezing funds or other economic resources and travel restrictions.
The United Nations Security Council and the European Union counterterrorist sanctioning decisions oblige states to freeze the funds and other financial assets or economic resources, including funds derived from property owned or controlled directly or indirectly, prevent the entry into or the transit through their territories: prevent the direct or indirect supply, sale or transfer of arms and related material, including military and paramilitary equipment, technical advice, assistance or training related to military activities, with regard to the individuals, groups, undertakings and entities placed on the Consolidated List. Those sanctions restrict a larger number of fundamental human rights. The comprehensive travel restrictions found in the blacklist regimes potentially violate individuals' rights to life, to health, the private and family life, to reputation, to freedom of movement and to freedom of religion. The financial sanctions which freeze funds and other economic resources impact on the right to property and the right to work.
On the other hand, the way in which blacklist-based restricting measures, can comply with due process standards and it must to rethink the role and the possible rehabilitation of criminal justice in the international counterterrorist sanctioning process.
KEYWORDS
"The supranational administrative - type counterterrorist sanctions", "criminal justice system", "blacklist", "United Nations Security Council", "the Council of European Union"1. In 2001 the Council of the European Union adopted Common Position 2001/1930/CFSP and 2001/1931/CFSP on specific sanctions to combat terrorism. In order to implement the measures described in the aforementioned Common Position, the Council adopted Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism. Regulation No 2580/2001 empowered the European Union Council itself, and not just the United Nations Security Council, to maintain its own list of people and entities to whom the sanctions could be applied. The United Nations Security Council lists who included United Nations Security Council Resolutions 1267/1999 and 1333/2000, were implemented under Regulation (EC) No. 467/2001. The Council has adopted several common positions and decisions updating both sets of lists, herein after, references to European Union measures will also include United Nations Security Council lists.
The "blacklisting" mechanism has been creating lists of individuals organizations suspected of involvement in terrorism-related offences and imposing financial sanctions against them, such as freezing funds or other economic resources and travel restrictions. In 1999, the United Nations Security Council passed the first Resolution 1267 which provided for sanctions against the Taliban regime in Afghanistan. The Resolution was followed by the Resolutions 1333/2000, 1390/2002 or reiterated in Resolutions 1455/2003, 1526/2004, 16171/2005, 1735/2006 and 1822/2008, expanding the list of sanctioned individuals.
The United Nations Security Council and European Union Counter-terrorist sanctioning decisions oblige states to freeze the funds and other financial assets or economic resources, including funds derived from property owned or controlled directly or indirectly, prevent the entry into or the transit through their territories; prevent the direct or indirect supply, sale or transfer of arms and related material, including military and paramilitary equipment, technical advice, assistance or training related to military activities, with regard to the individuals, groups, undertakings and entities placed on the Consolidated List. Those sanctions restrict a large number of fundamental human rights. The comprehensive travel restrictions found in the blacklist regimes potentially violated individuals' rights to life, to health, to private and family life, to reputation, to freedom of movement and to freedom of religion. The sanctions which freeze funds and other economic resources impact on the right to property and the right to work.2. Those sanctions are generally seen as an administrative - labelled sanctioning system which aims at discarding and excluding international as well as national criminal justice review.
The reasons and justification for taking this counterterrorist sanction policy out of criminal justice system are due to the need for efficiency, urgency and the surprise effect in the enforcement of sanctions, therefore priority is given to proactive sanctioning interventions rather than deterrent responses after the criminal event. Before we plead for supranational administrative type counterterrorist sanctions to be transferred to the criminal justice systems, we must take into account the weakness and efficiency problems of international and national criminal justice systems in relation to "the transnational war on terrorism". Through administrative labelling the international administrative - type special bodies qualify themselves as a more efficient and more responsive vehicle to address terrorism and the criminal justice system is seen as an old-fashioned, inefficient way to impose, enforce or control counterterrorist sanctions. By creating pseudo-criminal sanctions, the efficiency problems of the criminal regime are placed into a more uncertain sphere which opens the door to sanctions applied without proper judicial guarantees and due process standards.
The resolution of the 14th International Congress of the International Association of Penal Law (1989) stated that administrative labelling efficiency and proactive reasoning cannot justify the lack of fair trial standards: "administrative - type retributive sanctions require application of the basic principles of criminal law and of due process. Special emphasis was put on the defendant's right to be informed of the charges and evidence brought against him, the right to be heard, including the right to present evidence and the recourse to the judiciary and to adversary proceedings should be possible."
In terms of the legal nature of the United Nations and the European Union sanctions, the autonomous concept of a "criminal charge" and sanction in the case law of the European Court of Human Rights requires fair trial standards to apply
In the view, irrespective of the criminal / civil or administrative legal nature of the suspicious terrorism-related offence as the substantive bases of the sanction and the sanction itself, the point is that behind the administrative label, the European Union counterterrorist measures - freezing and travel sanctions - are seriously restricting fundamental rights, such as the right to property, the right to work and the freedom of movement. Some analyses stress those freezing assets and economic resources for an uncertain period of time are neither criminal punishment nor based on criminal charges
Some proponents of the current system say that even if the fair trail standards of the European Court of Human Rights shall apply to the counterterrorist sanctions, the right of access to an independent court can be reasonably restricted. The Court of First Instance concluded similarly declaring that it is not improper to place limitations on the right to judicial access due to the nature of the United Nations Security Council resolutions on the United Nation's legitimate objective of protecting international peace and security. The European Court of Human Rights and the European Court of Justice case law generally determines that for limitations on court access or fair trial rights based on national security concerns, there must be "a reasonable relationship of proportionality between the concerns for the protection of national security invoked by the authorities and the impact which the means they employed to this end had on the applicants' right of access to a court or tribunal". The restriction of the right of the person concerned to contest any allegation before the listing or certain pre-trial restricting measures can be acceptable and justifiable in proportion to security or efficiency concerns.
In Sison v. Council, the Court of First Instance annulled Council Decision 2006/379/EC of 29 May 2006. The Court found that if a statement of reasons is not supplied to individuals or entities at the time of listing, the right of defence and the right to effective judicial protection are disregarded.
In our view
In Chahal v. United Kingdom the Court stated: "The Court recognizes that the case of confidential material may be unavoidable where national security is at stake. This does not mean, however, that the national authorities can be free from effective control by the domestic courts wherever they choose to assert that national security and terrorism are involved". This case demonstrates that even national security considerations do not permit a complete negation of individuals" fair trial rights under Article 6 of the European Court of Human Rights and especially not a complete denial offences to a court or tribunal. While the European Union courts have declined to address the underlying question of the lawfulness of the United Nations Security Council resolutions, under proportionality test as applied in Tinnelly and Chahal access to a court or some type of decision-making body is necessary even in cases involving national security and terrorism. This court or body would also need to be informed of a reasonable of the evidence supporting the changes. Yet, individuals of entities on United Nations of Human Rights blacklist are not allowed such access in clear violation of their fair trial rights and the proportionality test.
Reference :
1. N. Kis: "Problems of Administrative (Non-Criminal) Punitive Systems in the European Union", Studies on European Administrative Penal Law, HVG-Orac, Budapest, 2004, p. 28-65
2. The Third Report of the 1526 Sanctions Monitoring Team of the United Nations.
3. Norbert Kis, How to Return to Supranational Administrative - Type Counterterrorist Sanctions to the Criminal Justice System? Homage to Imre A. Wiener, Proceedings of the AIDP Regional Conference, IAPL nr. 22/ 2010 p. 111.

Lecturer at University "C. Brancoveanu", Pitesti, Romania
Associate researcher at the Legal Research Institute "Andrei Radulescu" of Romanian Academy

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